तारापूर औद्योगिक क्षेत्रामुळे पर्यावरणाची हानी भरून काढण्यासाठी सीईटिपीसह 102 कंपन्यांकडून 160 कोटी वसुलण्याची शिफारस ... पर्यावरणला हानी पोचवीण्यात आरती ड्रग्ज नंबर वन 

"अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेच्या हरित लवाद, दिल्ली येथील याचिकेवरिल पुढिल सुनावणी 17 सप्टेंबर 2020 ला" 

तारापूर : दिनांक- 14, अखिल भारतीय मागेला समाज परिषदेने तारापूर एमआयडीसीतील प्रदूषणाच्या विरोधात राष्ट्रीय हरित लवाद, दिल्ली येथे याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेवरून सन 2014 ते 2018 दरम्यान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या पाहणीनुसार, जुलै 2019 मधे तारापूर औद्योगिक क्षेत्र हे देशातील सर्वात जास्त म्हणजे प्रथम क्रमांकाचे प्रदूषणकारी क्षेत्र म्हणून घोषित केले होते. यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार  'तारापूर इंवायरमेन्ट प्रोटेक्शन सोसायटीव्दारा संचलित  (CETP) ला बजावलेल्या रुपये दहा कोटी दंडाच्या नोटिस व इतर 102 प्रदूषणकारी कंपन्यां अनुक्रमे 25 लाख ते 50 लाख रुपये दंडाच्या नोटिशीस दिनांक 26 सप्टेंबर 2019 च्या हरित लवादाच्या अंतरिम आदेशा विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. या अपिला समोर संदर्भात सीपीसीबीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापञ सादर केलेले आहे. 

या  प्रतिज्ञापञानुसार हरित लवादाने, आयआयएम, अहमदाबाद, आयआयटी, गांधीनगर, नीरी, सीपीसीबी आणि एमपीसीबी यांची एक संयुक्त कमिटी गठित केली होती. हरित लवादाने या समितीस पुढील बाबीसंदर्भात सखोल चौकशी करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते त्यानुसार या समितीने 
१) तारापूर एमआयडीसी मधील प्रदूषणामुळे झालेल्या नुकसानीचा सविस्तर आढावा घेणे २)पर्यावरण सुधारण्याकरता करावयाच्या उपाययोजनेसाठी आर्थिक खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर करणे ३) सीईटीपी आणि प्रदूषणास जबाबदार असलेल्या कंपन्यांची सुनावणी घेऊन नुकसानीची त्यांची जबाबदारी निश्चित करणे. या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, कमिटीने तारापूर एमआयडीसीतील एकूण नऊ सांडपाण्याचे नाले, नवापूर-दांडी खाडी, खारेकुरण- मुरबे खाडीचे उत्तर आणि दक्षिण टोकाच्या भागातील पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. नवापुर, नांदगाव आणि एडवण येथील समुद्राचे पाणी व वाळूचे नमुने तपासण्यात आले आहेत. 

तारापूर एमआयडीसी परिसरातील विविध ठिकाणच्या सहा बोअरवेलच्या पाण्याचे नमुने तपासण्यात आले आहेत. हे पाणी विषारी असल्याचे आढळून आले आहे.  एमआयडीसीतून वाहणाऱ्या नाल्यातील सांडपाण्यात घातक विषारी घटक मोठ्याप्रमाणावर आढळले असून त्यास दुर्गंधी येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 

नवापूर- दांडी खाडीतील नमुन्यात प्राणवायूचे प्रमाण अत्यल्प आढळले असून पाण्याला विशिष्ट रंग व केमिकलचा दुर्गध असल्याचे सांगण्यात आढळून आले  आहे. तर मुरबे व खारेकुरण खाडीत फिनाईल्सचे प्रमाण सर्वाधिक आढळले आहे. 

अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, नवापूर- दांडी खाड़ी आणि मुरबे-खारेकुरण खाडीतील पाण्यास येणाऱ्या दुर्गधी आणि पाण्याच्या काळपट रंगा बाबत अधिक तपासणी होणे गरजेचे आहे. भूगर्भातील पाण्याच्या तपासणीत असे आढळले की, तारापूर एमआयडीसीमधील पाण्यात केमिकलचा वास येत असून पास्थळ येथील पाणी तांबड्यारंगाचे आढळले आहे. 



या समितीने सामूहिक प्रक्रिया केंद्रास ( CETP ) प्रत्यक्ष भेट देऊन सांडपाण्याचे नमुने घेऊन त्याची प्रयोगशाळेत तपासणी केली असता, सामूहिक प्रक्रिया केंद्रात येणारे सांडपाणी ( Intlet)आणि प्रक्रिये नंतर जाणारे सांडपाणी( outlet ) या मध्ये COD, BOD, TSS, ph तसेच इतर हानिकारक घटक विहित प्रमाणापेक्षा खुपच अधिक असल्याचे नमूद केले आहे. 

सामूहिक प्रक्रिया केंद्र गुणवत्तेनुसार चालविले जात नसल्याने ते बंद ठेवण्याचे आदेश दिले असतानाही  विनापरवाना दिनांक 31.12.2017 ते 29.11.2019 पर्यंत सुरू ठेवले असल्याचे आढळून आले आहे. 


हे सामूहिक प्रक्रिया केंद्र फारच निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा ठपका समितीने या प्रतिज्ञापञात ठेवला आहे. 

एमपीसीबीने प्रदूषणास जबाबदार असलेल्या एकूण 221 कंपन्यांची यादी समितीस उपलब्ध करून दिली होती, समितीने या सर्वांची सुनावणी घेतली मात्र सुनावणीस फक्त 216 कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला उर्वरीत 5 कंपन्या सुनावणीस हजर राहिल्या नाहीत. या सूनावणीअंती, समितीने एकूण 102 कंपन्यां आणि सामूहिक प्रक्रिया केंद्र यांना तारापूर एमआयडीसीतील प्रदूषणास जबाबदार ठरविले आहे. समितीने अहवालात स्पष्ट नमूद केले आहे की, प्रदूषित सांडपाणी नैसर्गिक नाले, खाड्या आणि समुद्रात जात असल्यामुळे मत्स्यसंपदेची हानी झाली असून मच्छिमारांच्या राहणीमानावर विपरीत परिणाम झाला असून परिसरात राहणाऱ्या लोकांच्या आरोग्यावर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दुष्परिणाम झाला आहे. 

पर्यावरणाची झालेली हानी भरून काढण्यासाठी समितीने जागतिकस्तरावर अवलंबल्या जाणाऱ्या पध्दतीचा वापर केला असून,  नुकसानीचा कालावधी विचारात घेताना, याचिका दाखल केल्याच्या आधीची 5 वर्षे गृहीत धरून म्हणजे माहे एप्रिल 2011 ते नोव्हेंबर 2019 असा आहे. या कालावधीत प्रदूषित सांडपाण्यातून विहित प्रमाणापेक्षा किती COD, BOD,TSS समुद्रात/खाइयात गेले हे शास्त्रीय पध्दतीने समितीने अहवालात मांडले आहे. 

माञ या प्रदूषणामुळे भूगर्भातील पाण्याचे किती नुकसान झाले असेल ते ठरविण्यास समितीने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी Super Fund म्हणून एकूण 75 कोटी रुपयांचा निधी असावा असे समितीचे मत आहे. अशा प्रकारे समितीने एकूण नुकसानीचा अंदाज 85.042 कोटी रुपये दर्शविला असून नुकसानीच्या उपाययोजनांसाठी 75 कोटी रुपयांचा निधी असावा असे म्हटले आहे. म्हणजेच एकूण 160.042 कोटी रुपये नुकसान भरपाई व सुधारणा करण्यासाठी लागतील असा अंदाज अहवालात मांडला आहे.

समितीने एकूण 160. 042 कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यासाठी सामूहिक प्रक्रिया केंद्र आणि 102 जबाबदार कंपन्या यांच्या कडून कसे वसूल करावेत, याचे सूत्र अहवालात दिले आहे. 102 अति प्रदूषणकारी कंपन्यांमधून पर्यावरणास हानी पोचवणाऱ्या कंपन्यांमध्ये आरती ड्रग्ज लि. या उद्योगाचा मोठावाटा असल्याचे नमूद करत या उद्योगसमूहाकडून सर्वात जास्त दंड वसूल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.